Saturday, 28 February 2015
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2015-16 का बजट पेश कर रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात का विवरण देते हुए की। वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक वातावरण पहले की तुलना में काफी सुधरा है और निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। वित्त मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है,
वहीं रुपया
6.4 प्रतिशत मजबूत हुआ है। खुदरा मुद्रास्फीति की दर वर्ष के अंत तक 5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
वित्य मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2015-16 में आर्थिक वृद्धि
8 से 8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
वित्य मंत्री ने कहा कि50 लाख शौचालय बनाये जा चुके है, 6 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य हासिल किया जायेगा। मंत्री ने कहा कि कोयला ब्लॉकों की पारदर्शी नीलामी से संबंधित राज्यों को रायल्टी से लाखों करोड़ रुपये मिले हैं। मौद्रिक नीति समिति गठित करने के लिए हम इस वर्ष आरबीआई एक्ट में संशोधन की पहल करेंगे। वित्य मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में राजोकोषीय घाटे को
4.1 प्रतिशत रखने का लक्ष्य हासिल किया जायेगा,
दो की बजाए तीन साल में
3 प्रतिशत रखने का लक्ष्य है। नई व्यवस्था में कुल राजस्व में राज्यों का हिस्सा
62 प्रतिशत और केंद्र का हिस्सा
38 प्रतिशत होगा।
* कालाधन पर जुर्माना कर देनदारी का 300 प्रतिशत लगाया जाएगा,
कर चोरी करने वाले मामले सुलझाने के लिए निपटान आयोग में नहीं जा सकेंगे।
व्यक्तिगत कारदाताओं को कर छूट मिलती रहेगी, एक लाख रुपए से अधिक के सौदों पर पैन का उल्लेख जरूरी, बेनामी कारोबार पर अंकुश के लिए विधेयक चालू संसद सत्र में लाया जाएगा
1 कालाधन छिपाने पर
10 साल तक की कैद, विदेशी सम्पत्तियों को छिपाने वालों को जेल की कठोर सजा सहित कर चोरी के खिलाफ और सख्त होंगे कानून।
2 कालेधन से निलटने के लिए व्यापक कानून बनाया जाएगा।
2 कालेधन से निलटने के लिए व्यापक कानून बनाया जाएगा।
3 डाकघर भुगतान बैंक का काम करेंगे,
4 कॉर्परेट कर की दर चार साल में 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत लायी जाएगी,
5 2015-16 में रोजकोषीय घाटा 3.9 प्रतिशत, राजस्व घाटा 2.8 प्रतिशत, कुल बजट खर्च 17 लाख 77 हजार 477 करोड़ रुपए,
6 2015-16 का रक्षा बजट 2.46 लाख करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 37152 करोड़ रुपए, शिक्षा के लिए 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान। समन्वित बाल विकास योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए, समन्वित बाल संरक्षण योजना के लिए 500 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान,
7 कर्मचारियों को ईपीएफ और नई पेंशन योजना में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा,
4 कॉर्परेट कर की दर चार साल में 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत लायी जाएगी,
5 2015-16 में रोजकोषीय घाटा 3.9 प्रतिशत, राजस्व घाटा 2.8 प्रतिशत, कुल बजट खर्च 17 लाख 77 हजार 477 करोड़ रुपए,
6 2015-16 का रक्षा बजट 2.46 लाख करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 37152 करोड़ रुपए, शिक्षा के लिए 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान। समन्वित बाल विकास योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए, समन्वित बाल संरक्षण योजना के लिए 500 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान,
7 कर्मचारियों को ईपीएफ और नई पेंशन योजना में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा,
8 इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स के रेट घटेंगे,
9 54 फीसदी युवा आबादी के लिए दक्षता योजना की ज़रूरत,
10 पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल में एम्स का एलान,
11 अरुणाचल प्रदेश में फिल्म इंस्टीट्यूट,
12 बिहार में एम्स जैसा एक और संस्थान,
13 जम्मू और आंध्र में आईआईएम,
14 25 वर्ल्ड हैरिटेज साइटों को विकसित करेंगे,
15 वाराणसी, अमृतसर, हैदराबाद की धरोहरों को वर्ल्ड हेरीटेज बनाएंगे,
17 150 देशों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा,
18 बिजली की गाड़ियों को बढ़ाने पर जोर,
19 सरकारी खरीद के लिए नई प्रणाली ताकि घोटाले रोके जा सकें,
9 54 फीसदी युवा आबादी के लिए दक्षता योजना की ज़रूरत,
10 पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल में एम्स का एलान,
11 अरुणाचल प्रदेश में फिल्म इंस्टीट्यूट,
12 बिहार में एम्स जैसा एक और संस्थान,
13 जम्मू और आंध्र में आईआईएम,
14 25 वर्ल्ड हैरिटेज साइटों को विकसित करेंगे,
15 वाराणसी, अमृतसर, हैदराबाद की धरोहरों को वर्ल्ड हेरीटेज बनाएंगे,
17 150 देशों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा,
18 बिजली की गाड़ियों को बढ़ाने पर जोर,
19 सरकारी खरीद के लिए नई प्रणाली ताकि घोटाले रोके जा सकें,
20 वायदा बाजार आयोग को सेबी में मिलाने का प्रस्ताव,
21 विभिन्न चरणों में 150 देशों को आगमन पर वीजा की सुविधा देने का प्रस्ताव,
22 सड़क, रेल परियोजनाओं के लिए कर मुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पेश किया जाएगा,
21 विभिन्न चरणों में 150 देशों को आगमन पर वीजा की सुविधा देने का प्रस्ताव,
22 सड़क, रेल परियोजनाओं के लिए कर मुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पेश किया जाएगा,
23 2015-16 में अनुसूचित जाति के लिए 30,851 करोड़ रुपये और महिलाओं से संबंधित योजनाओं के लिए बजट में
79,258 करोड़ रुपये का प्रावधान,
24 विदेशी सोने के सिक्कों की जगह देसी सोने के सिक्कों को बढ़ावा देंगे,
25 क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को बढ़ावा देंगे,
26 एफआईआई और एफडीआई का फर्क हटेगा,
27 एक हजार करोड़ निर्भया फंड में, महिला सुरक्षा के लिए,
28 ई-बिज पोर्टल की शुरुआत, परमिशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा,
29 5 नई अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना का प्रस्ताव,
30 अल्पसंख्यकों के लिए नई मंजिल योजना,
31 ज्यादा टैक्स मिलेगा तो मनरेगा को 5 हजार करोड़ और देंगे,
32 पीएम कृषि सिंचाई योजना में 3 हजार करोड़ और देंगे,
25 क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को बढ़ावा देंगे,
26 एफआईआई और एफडीआई का फर्क हटेगा,
27 एक हजार करोड़ निर्भया फंड में, महिला सुरक्षा के लिए,
28 ई-बिज पोर्टल की शुरुआत, परमिशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा,
29 5 नई अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना का प्रस्ताव,
30 अल्पसंख्यकों के लिए नई मंजिल योजना,
31 ज्यादा टैक्स मिलेगा तो मनरेगा को 5 हजार करोड़ और देंगे,
32 पीएम कृषि सिंचाई योजना में 3 हजार करोड़ और देंगे,
33 खस्ताहाल कंपनियों के लिए एक नई समग्र
संहिता लायी जाएगी,
34 देश में नवोन्मेष की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए अटल नवोन्मेष मिशन पेश किया जायेगा,
35 प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना शीघ्र, 12 रुपये के सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा होगा,
36 गोल्ड बॉन्ड जारी होगा,
34 देश में नवोन्मेष की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए अटल नवोन्मेष मिशन पेश किया जायेगा,
35 प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना शीघ्र, 12 रुपये के सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा होगा,
36 गोल्ड बॉन्ड जारी होगा,
37 रोड रेल के लिए टैक्स फ्री बॉन्ड,
38 सेबी और एफएमसी का विलय होगा,
39 गरीबी रेखा से नीचे के बुजुर्गों के लिए पीएम बीमा योजना,
40 बिना दावे के ईपीएफ और पापाएफ के पैसे से गरीबों के लिए योजना,
38 सेबी और एफएमसी का विलय होगा,
39 गरीबी रेखा से नीचे के बुजुर्गों के लिए पीएम बीमा योजना,
40 बिना दावे के ईपीएफ और पापाएफ के पैसे से गरीबों के लिए योजना,
41 अटल पेंशन योजना: एक हजार सरकार देगी,
एक हजार लोग देंगे,
42 प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू करेंगे,
43 अटल पेंशन योजना का ऐलान,
44 दो लाख का दुर्घटना बीमा देगी सरकार,
42 प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू करेंगे,
43 अटल पेंशन योजना का ऐलान,
44 दो लाख का दुर्घटना बीमा देगी सरकार,
45 छोटे उद्योगों के लिए मुद्रा बैंक,
46 अगले साल सातवां वेतन आयोग,
47 सब्सिडी लीक को कम करेंगे,
48 मुद्रा के लिए 20 हजार करोड़ की निधि,
48 सब्सिडी जरूरतमंदों तक पहुंचाने पर जोर,
49 जरूरतमंदों के खाते में सब्सिडी सीधे पहुंच रही है,
50 मुझे उम्मीद है कि अमीर लोग गैस सब्सिडी छोड़ेंगे,
51 ग्रामीण विकास फंड के लिए 25 हजार करोड़,
52 सरकारी घाटे को काबू में करना है: जेटली,
53 इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की कमी: जेटली,
54 वित्तीय घाटा 3 प्रतिशत से कम करेंगे: जेटली,
46 अगले साल सातवां वेतन आयोग,
47 सब्सिडी लीक को कम करेंगे,
48 मुद्रा के लिए 20 हजार करोड़ की निधि,
48 सब्सिडी जरूरतमंदों तक पहुंचाने पर जोर,
49 जरूरतमंदों के खाते में सब्सिडी सीधे पहुंच रही है,
50 मुझे उम्मीद है कि अमीर लोग गैस सब्सिडी छोड़ेंगे,
51 ग्रामीण विकास फंड के लिए 25 हजार करोड़,
52 सरकारी घाटे को काबू में करना है: जेटली,
53 इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की कमी: जेटली,
54 वित्तीय घाटा 3 प्रतिशत से कम करेंगे: जेटली,
56 छोटे कारोबारियों की रिण सुविधा के
लिए 20 हजार करोड़ रुपये के कोष से मुद्रा बैंक बनाया जाएगा,
57 2015-16 में किसानों को 8.5 लाख
करोड़ रुपये कृषि रिण देने का लक्ष्य,
58 नई व्यवस्था में कुल राजस्व में
राज्यों का हिस्सा 62 प्रतिशत और केंद्र का हिस्सा 38 प्रतिशत होगा,
59 चालू वित्त वर्ष में राजोषीय
घाटे को 4.1 प्रतिशत रखने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा, दो की बजाए तीन साल में तीन
साल में 3 प्रतिशत रखने का लक्ष्य ,
60 2022 तक बेरोजगारी को खत्म कर
देंगे,
61 20 हजार गांवों तक बिजली
पहुंचाएंगे,
62 स्वच्छ भारत मिशन को हमने आंदोलन में
बदला: जेटली,
63 राज्य बराबर के भागीदार होंगे:
जेटली,
64 जेटली ने पुरानी सरकार पर निशाना
साधा,
65 मौद्रिक नीति समिति गठित करने के लिए
हम इस वर्ष आरबीआई एक्ट में संशोधन की पहल करेंगे,
66 कोयला ब्लॉकों की पारदर्शी नीलामी से
संबंधित राज्यों को रॉयल्टी से लाखों करोड़ रुपये मिले हैं, 67 इनफ्रास्ट्रक्चर में
नीजी निवेश की जरूरत,
68 2022 तक गरीबी हटाने का लक्ष्य,
69 खुदरा मुद्रास्फीति की दर वर्ष के
अंत तक 5 प्रतिशत रहने का अनुमान,
70 चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि
दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान, रुपया 6.4 प्रतिशत मजबूत हुआ।
71 आर्थिक वातावरण पहले की तुलना में
काफी सुधारा है, निवेशकों का विश्वास बढ़ा है,
72 JAM - जनधन, आधार, मोबाइल ,
73 50 लाख शौचालय बनाये जा चुके है, 6
करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य हासिल किया जायेगा,
74 अर्थव्यवस्था ही मजबूत नहीं हुई, देश
को हमने नई दिशा भी दी,
75 9 महीने में कई योजनाएं शुरू कीं,
76 लोगों की जिंदगी को बेहतर करने का
लक्ष्य है
77 दुनिया में मंदी है ऐसे माहौल में
भारत की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ने को तैयार।
